प्रवासी मजदूरों को सौगात: अब दोगुनी होगी 5kg गैस सिलेंडरों की सप्लाई, केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किया आदेश

​प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब दोगुने मिलेंगे 5 किलो वाले गैस सिलेंडर। केंद्र सरकार का राज्यों को अहम निर्देश, रसोई की चिंता होगी दूर। कड़ी मेहनत और पसीने से देश के निर्माण में जुटे प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने राहत का एक बड़ा पिटारा खोला है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए प्रवासी मजदूरों को दिए जाने वाले 5kg FTL (Free Trade LPG) सिलेंडरों की दैनिक आपूर्ति को दोगुना करने का आदेश दिया है। ​इस कदम का सीधा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घर से दूर रहकर काम करने वाले हमारे श्रमिक भाइयों को खाना पकाने के ईंधन के लिए दर-दर न भटकना पड़े।।

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सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र।

HIGHLIGHTS

1. ​बड़ी राहत: प्रवासी मजदूरों के लिए छोटे सिलेंडरों की सप्लाई अब पहले के मुकाबले दोगुनी होगी।
2. ​मंत्रालय का आदेश: सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र।
3. ​विशेष कोटा: राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को सौंपी गई वितरण की जिम्मेदारी।

​1. ​क्यों लिया गया यह फैसला?                       

​मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल द्वारा जारी पत्र के अनुसार, मार्च 2026 के शुरुआती आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह पाया गया कि मजदूरों के बीच छोटे सिलेंडरों की मांग काफी अधिक है। पहले जो 20% की सीमा तय की गई थी, उसे अब हटा दिया गया है ताकि आपूर्ति में कोई कमी न आए।

​2. कैसे होगा वितरण?

​यह व्यवस्था विशेष रूप से उन मजदूरों के लिए है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाते हैं।

• ​OMCs की मदद: तेल विपणन कंपनियां (OMCs) राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को ये सिलेंडर उपलब्ध कराएंगी।
• ​सीधा लाभ: राज्य सरकारें अपने तंत्र के जरिए यह सुनिश्चित करेंगी कि ये सिलेंडर केवल और केवल जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों तक ही पहुंचें।

​3. मजदूरों की थाली अब नहीं रहेगी खाली

​अक्सर देखा जाता है कि बड़े गैस सिलेंडर और कनेक्शन की कागजी कार्रवाई के कारण प्रवासी मजदूर अवैध या असुरक्षित ईंधन का इस्तेमाल करने को मजबूर होते हैं। 5 किलो वाले ये FTL सिलेंडर बिना किसी भारी दस्तावेज के आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आपूर्ति दोगुनी होने से अब मजदूरों को ब्लैक मार्केटिंग या गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

​सरकार का विजन: इस फैसले के जरिए सरकार ने यह संदेश दिया है कि विकास की मुख्यधारा में खड़े अंतिम व्यक्ति, विशेषकर उन प्रवासियों का ध्यान रखना प्राथमिकता है जो अपने घरों से मीलों दूर देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं।

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