जनगणना के चलते तबादलों पर लगी रोक, शिक्षकों को जून तक करना होगा इंतजार

Shailendra Tiwari
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​जनगणना के कारण ट्रांसफर पर ब्रेक: मध्य प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों को करना होगा लंबा इंतजार। 1.90 लाख कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी, मई तक तबादलों पर संशय। मध्य प्रदेश में इस वर्ष सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को तबादलों (Transfers) के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में शुरू होने जा रही जनगणना 2026 के चलते सरकार फिलहाल ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि अब 30 मई के बाद ही तबादलों पर कोई विचार किया जाएगा।।

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मध्य प्रदेश में जनगणना कार्य के कारण कर्मचारियों के ट्रांसफर पर ब्रेक। 1.90 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगने से मई तक नहीं हट पाएगा तबादलों से बैन।
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HIGHLIGHTS
  1. ​तबादलों पर ग्रहण: जनगणना कार्य के चलते मई अंत तक ट्रांसफर बैन हटना मुश्किल।
  2. ​बड़ी ड्यूटी: 1.90 लाख कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी, 1 मई से शुरू होगा डोर-टू-डोर सर्वे।
  3. ​शिक्षक प्रभावित: 15 जून से स्कूल खुलने के कारण शिक्षकों के लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी जटिल।


​1.​ ​​जनगणना अभियान का शेड्यूल

​जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 15 अप्रैल से जनगणना की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू होगी।

  • ​डोर-टू-डोर सर्वे: 1 मई से प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे।
  • ​टीम: इस अभियान में लगभग 1.60 लाख प्रगणक और 30 हजार पर्यवेक्षक शामिल रहेंगे।
  • ​जिम्मेदारी: प्रत्येक प्रगणक को औसतन 200 मकानों के सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है।


​2. शिक्षकों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

​जनगणना कार्य में सबसे बड़ी संख्या शिक्षकों की होती है। चूंकि 15 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा और स्कूल खुल जाएंगे, ऐसे में जून में तबादले करना विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। कई शिक्षक जो लंबे समय से गृह जिले या इच्छित स्थान पर जाने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस बार निराशा हाथ लग सकती है।


​3. कर्मचारी संगठनों की मांग

​प्रदेश में हजारों कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों या पारिवारिक परिस्थितियों (पति-पत्नी नीति) के आधार पर तबादले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि जनगणना के तुरंत बाद सीमित समय के लिए ही सही, लेकिन ट्रांसफर विंडो जरूर खोली जानी चाहिए।


​निष्कर्ष: इस बार का ट्रांसफर कैलेंडर पूरी तरह से जनगणना के कार्यक्रम पर निर्भर है। कर्मचारियों को अब अपनी अर्जी लगाने के लिए जून तक का इंतजार करना पड़ सकता है।



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