पंचायतों में पैसों की हेराफेरी पर सीईओ का 'हंटर': सात ग्राम पंचायतों की हुई 'वन-टू-वन' सुनवाई। भ्रष्ट अधिकारियों और जिम्मेदारों में मचा हड़कंप। कटनी जिले की पंचायतों में वित्तीय अनियमितता और आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सात ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारों की आमने-सामने सुनवाई की। इस सुनवाई का सीधा मकसद सरकारी पैसे के दुरुपयोग को रोकना और दोषियों पर जवाबदेही तय करना है।।
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| जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर |
HIGHLIGHTS
- सीधा एक्शन: सीईओ ने अधिनियम की धारा 89 के तहत तीन अलग-अलग प्रकरणों में की 'वन टू वन' सुनवाई।
- घेरे में आए जिम्मेदार: कटनी, बड़वारा और ढीमरखेड़ा जनपद की 7 पंचायतों के सरपंच, सचिव और उपयंत्री रहे मौजूद।
- सूक्ष्म जांच: दस्तावेजों और साक्ष्यों का बारीकी से हुआ मिलान, दोषियों पर गिर सकती है गाज।
1. इन पंचायतों के जिम्मेदारों की बढ़ी मुश्किलें
सुनवाई के दौरान कटनी जनपद की ग्राम पंचायत हीरापुर कोड़ियां, बड़वारा की बनगवा और ढीमरखेड़ा जनपद की सनकुई, खमतरा, इमलिया, लालपुर और बरही ग्राम पंचायतों के तत्कालीन और वर्तमान सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और उपयंत्री पेश हुए।
2. धैर्य से सुनी बात, सबूतों पर रही पैनी नजर
सीईओ सुश्री कौर ने न केवल ग्राम पंचायतों का पक्ष अत्यंत धैर्यपूर्वक सुना, बल्कि उनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और प्रतिवाद का गहन और सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जनता के पैसे की एक-एक पाई का हिसाब देना होगा।
3. नियम और प्रक्रिया के तहत कार्रवाई
यह सुनवाई 'मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993' की धारा 89 के तहत की गई। सुनवाई के दौरान रीडर शाखा के प्रभारी अधिकारी पंकज नामदेव भी मौजूद रहे, जिन्होंने दस्तावेजों के परिशीलन में मदद की।
अधिकारी का विजन: इस कार्रवाई से जिले की अन्य पंचायतों को भी कड़ा संदेश मिला है कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या वित्तीय हेराफेरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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