मप्र में SC-ST आयोग में बड़ी नियुक्तियां: रामलाल रौतेल और कैलाश जाटव बने अध्यक्ष

Shailendra Tiwari
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ब्रेकिंग न्यूज:-  भोपाल से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के दो अहम आयोग—अनुसूचित जनजाति आयोग (ST) और अनुसूचित जाति आयोग (SC) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। 23 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के अनुसार दोनों आयोगों का गठन कर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं।।
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मध्यप्रदेश में SC-ST आयोग में नई नियुक्तियां, रामलाल रौतेल और कैलाश जाटव को मिली बड़ी जिम्मेदारी।
मप्र में SC-ST आयोग में बड़ी नियुक्तियां
HIGHLIGHTS
  1. ST आयोग अध्यक्ष: रामलाल रौतेल को मिली कमान
  2. SC आयोग अध्यक्ष: कैलाश जाटव बने प्रमुख
  3. दोनों आयोगों में सदस्य नियुक्त: क्षेत्रीय संतुलन पर जोर
  4. कार्यकाल तय: SC आयोग सदस्यों का 3 साल का कार्यकाल

📰 मप्र में SC-ST आयोग की नई नियुक्तियां: पूरी जानकारी


1. ST आयोग में रामलाल रौतेल को जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर अनूपपुर के पूर्व विधायक रामलाल रौतेल को नियुक्त किया गया है। यह आदेश राज्यपाल के नाम से जारी किया गया।


2. ST आयोग के अन्य सदस्य

आयोग में दो अन्य अनुभवी नेताओं को सदस्य बनाया गया है:
  • भगत नेताम (पूर्व विधायक, बैहर बालाघाट)
  • मंगल सिंह धुर्वे (पूर्व विधायक, घोड़ाडोंगरी बैतूल)
इनकी नियुक्तियां आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगी।

3. SC आयोग की कमान कैलाश जाटव को

अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर कैलाश जाटव को नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस आयोग का भी पुनर्गठन कर दिया है।

4. SC आयोग के सदस्य और संरचना

आयोग में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया है:
  • रामलाल मालवीय – सदस्य
  • बारेलाल अहिरवार – सदस्य
  • आयुक्त/संचालक (अनुसूचित जाति विकास) – पदेन सदस्य

5. कार्यकाल की अवधि तय

आदेश के अनुसार, अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक रहेगा।



🏛️ सियासी और सामाजिक महत्व


1. क्षेत्रीय संतुलन पर सरकार का फोकस:

इन नियुक्तियों में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। अनूपपुर, बालाघाट और बैतूल जैसे जनजातीय इलाकों से नेताओं को शामिल किया गया है।


 2. सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह नियुक्तियां आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं


3. समस्याओं के समाधान में आएगी तेजी

सरकार का मानना है कि आयोगों के पूर्ण गठन से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से जुड़े मुद्दों के समाधान में तेजी आएगी और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा।


  🔸Read the official Notice :-   


📌 निष्कर्ष: 

  • "मध्यप्रदेश सरकार का यह फैसला प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि SC और ST वर्ग के मुद्दों पर अब और प्रभावी तरीके से काम होगा।"


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